जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम से की मुलाकात, समान कार्य-समान वेतन दिलाने को लेकर उठाई आवाज

प्रमुख सचिव ने मामले का संज्ञान लेते हुए ऊर्जा निगमों के प्रबंध निदेशकों को तत्काल वार्ता कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। नेगी ने कहा कि जनहित याचिका संख्या 116/2018, कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में हाईकोर्ट ने उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन सहित अन्य लाभ देने के निर्देश दिए थे। इसके क्रम में शासन ने तीन फरवरी 2026 को सभी विभागों को समान कार्य-समान वेतन के संबंध में निर्देश जारी किए थे। उन्होंने दावा किया कि अधिकांश विभागों और निगमों में इन निर्देशों का अनुपालन हो चुका है, लेकिन ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में अब तक पूर्व सैनिकों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।

नेगी ने कहा कि शक्ति नहर के दोनों ओर सुरक्षा इंतजामों के अभाव में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही नहर में आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए भी प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने नहर के दोनों ओर क्रैश बैरियर और तार जाल लगाने की मांग की।मोर्चा ने उम्मीद जताई कि शासन के हस्तक्षेप के बाद पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलने के साथ ही शक्ति नहर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।