जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने की वन भूमि हस्तांतरण के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश

पिथौरागढ़ : जिलाधिकारी आशीष भटगांई की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में वन भूमि हस्तांतरण के लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, बीआरओ, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

बैठक में विभागवार वन भूमि हस्तांतरण, प्रतिपूरक वनीकरण (सीए लैंड) तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताओं से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जिलाधिकारी को लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, हस्तांतरण प्रक्रिया की प्रगति, प्रक्रियागत चुनौतियों तथा उनके निराकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनहित एवं विकास कार्यों से जुड़े वन भूमि हस्तांतरण के सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक अभिलेख एवं औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण की जाएं, ताकि प्रस्तावों के निस्तारण में किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह को निर्देशित किया कि वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों की प्रत्येक सप्ताह नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक समीक्षा से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान होगा, विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा तथा सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य आधारभूत विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

प्रतिपूरक वनीकरण (सीए लैंड) से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सीए लैंड की उपलब्धता, भूमि चयन, राजस्व अभिलेखों के अद्यतन, सीमांकन एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए, ताकि वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्तावों के अनुमोदन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वन विभाग, राजस्व विभाग एवं कार्यदायी संस्थाओं के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। जिन मामलों में अतिरिक्त सूचना अथवा अभिलेख अपेक्षित हैं, उन्हें भी तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि विकास परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी अधिकारी इन प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

बैठक में उपजिलाधिकारी सदर जीतेन्द्र वर्मा, उपप्रभागीय वनाधिकारी राज कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे एवं अन्य सभी उपजिलाधिकारी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े।