मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने एसएलबीसी की 98वीं बैठक में दिए निर्देश, जनवरी के प्रथम सप्ताह तक ऋण योजनाओं के लक्ष्य पूरे करने पर जोर

देहरादून : मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन, सरकारी ऋण योजनाओं के क्रियान्वयन और साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर बैंकों एवं संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र (एस4सी) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए। अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

बैठक में ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार का मुद्दा प्रमुखता से उठा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन चार से पांच जिलों में ऋण जमा अनुपात सबसे कम है, वहां विशेष कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। अगली बैठक में हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखंड के ऋण जमा अनुपात का तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार की ओर से संचालित ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए। पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक योजनाओं से जोड़ने के साथ लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता को देखते हुए जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास करने के निर्देश दिए।

शिक्षा ऋण की स्थिति सुधारने के लिए पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण करने को कहा गया। इसमें प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत ऋण और लंबित अथवा अस्वीकृत आवेदनों के कारणों की समीक्षा की जाएगी, ताकि शिक्षा ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत करने तथा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सेवाओं का विस्तार करने के निर्देश भी दिए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देकर बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरे कर उन्हें संचालित करने को कहा।

बैंकों में एमआरएम और जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इससे बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।