मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए दी ₹1344 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति 

देहरादून : उत्तराखंड में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल ₹1344 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं में विद्युत, पेयजल, सिंचाई, पर्यटन, पार्किंग, भवन निर्माण और जिला योजनाएं शामिल हैं।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने के साथ-साथ ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने नैनीताल के बिठौरिया क्षेत्र में नलकूप निर्माण के लिए ₹63.62 लाख, बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन के लिए ₹6.54 करोड़ (पहली किश्त ₹2 करोड़) तथा देहरादून कैंट क्षेत्र में बंच केबिल कार्य के लिए ₹4.92 करोड़ (पहली किश्त ₹1.96 करोड़) स्वीकृत किए हैं।

इसके अलावा उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण हेतु ₹25 लाख तथा रुद्रप्रयाग में कार्यालय भवन निर्माण के लिए ₹3.85 करोड़ (पहली किश्त ₹1.54 करोड़) मंजूर किए गए हैं।
पशुपालन विभाग के तहत भराड़ीसैंण क्षेत्र में बद्री गाय संरक्षण के लिए ₹30.03 करोड़ की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है।
देहरादून में नए जिला न्यायालय परिसर की सेवाओं और सफाई कार्यों के लिए कुल ₹4.39 करोड़ की धनराशि को भी मंजूरी दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिला योजना मद में ₹1018 करोड़ जिलाधिकारियों के नियंत्रण में रखे जाएंगे। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत देने के लिए ₹100 करोड़ के बजट में से ₹27.74 करोड़ जारी किए गए हैं।
ऊर्जा क्षेत्र में पिटकुल के तहत एडीबी पोषित योजनाओं के लिए ₹150 करोड़ और पीएफसी वित्त पोषित योजनाओं के लिए ₹45 करोड़ की पहली किश्त जारी करने का भी अनुमोदन दिया गया है।पर्यटन विकास परिषद को ₹110 करोड़ में से शेष ₹55 करोड़ जारी किए गए हैं। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के नाबीढांग में 9 इग्लू हटों के निर्माण को भी मंजूरी मिली है।

इसके साथ ही टिहरी के जामणीखाल में पार्किंग निर्माण के लिए ₹83.64 लाख और ऊखीमठ पिंगलापानी योजना के लिए ₹1 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। चंपावत के पाटी थाना क्षेत्र में पुलिस आवास निर्माण के लिए ₹3.02 करोड़ तथा लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के तहत राज्यांश ₹2.84 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के लागू होने से प्रदेश में समग्र विकास को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।