मुख्यमंत्री धामी का विकल्प रहित संकल्प हुआ साकार,मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत बजट को बताया समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड विधानसभा में प्रस्तुत बजट को समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के चार स्तंभ, गरीब, युवा, महिला और किसान बताए हैं। आज प्रस्तुत बजट इन्हीं को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। जो पिछले वर्ष से 15.27 प्रतिशत अधिक है।औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 30 से अधिक नीतियां बनाई हैं और इसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिक विकास की दर वर्ष 2022-23 में 7.63 प्रतिशत रही है। जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में भी लगभग यही दर अनुमानित है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्रति व्यक्ति आय में 12 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 60 हजार 201 रुपए रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार प्रदेश के 9 लाख 17 हजार 299 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए बजट में 5658 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें गरीबों के आवास के लिए 93 करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति में 600 करोड़ और निशुल्क गैस रिफिल में 55 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

उन्होंने कहा कि युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में कुल 1679 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ रुपए भी शामिल है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर भी ध्यान दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भाइयों के लिए बजट राशि को बढ़ाया गया है। वर्ष 2024-25 में कुल 2415 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मिशन एप्पल, किसान पेंशन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14,538 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नंदा गौरा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना आदि में प्रावधान किए गए हैं।