जन संघर्ष मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने ऊर्जा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन
देहरादून: जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की पीड़ा को समझते हुए बकाया विद्युत बिलों में पार्ट पेमेंट की व्यवस्था मजबूती से लागू कराने एवं अधिकार क्षेत्र सीमा बढ़ाने को लेकर ऊर्जा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सचिव ऊर्जा ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
नेगी ने कहा कि वर्ष 2017 में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बकाया विद्युत बिलों में पार्ट पेमेंट की व्यवस्था को लेकर व्यवस्था जारी की, जिसमें एसडीओ स्तर के अधिकारी को कोई अधिकार नहीं दिया गया, जबकि अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी को ₹25,000 तक की बकाया राशि तीन सामान मासिक किस्तों में वसूलने हेतु अधिकृत किया गया था। इसी प्रकार अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी को ₹2,00,000 तक का अधिकार दिया गया एवं अन्य अधिकारियों वह इससे अधिक की राशि हेतु अधिकृत किया गया, लेकिन हालिया मामले में सरकार द्वारा तेजी से राजस्व वसूलने हेतु इनके अधिकार लगभग फ्रीज किए गए हैं, जिसके चलते उपभोक्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
