मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए निर्देश , बदरीनाथ धाम में मिलेगी 24 घंटे बिजली, उत्तराखंड का पहला गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन को मिली मंजूरी

श्री बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के अन्तर्गत बदरीनाथ में 33/11 के0वी0 के सब स्टेशन 2 x5 MVA तथा 33 के0 वी0 एवं 11 के0 वी0 की एचटी/एलटी लाईन के निर्माण कार्य पूर्ण होने से श्री बदरीनाथ धाम में 24 x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा सकेगी। 33/11 के0वी0 के सब-स्टेशन तथा 33 के0 वी0 Bay का निर्माण किये जाने तथा पाण्डूकेश्वर सब-स्टेशन से श्री बदरीनाथ धाम तक 19.5 किमी 33 के0 वी0 की विद्युत लाइन निर्माण के साथ-साथ 11 के0 वी0 अण्डर ग्राउण्ड विद्युत लाइन का निर्माण कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत यूपीसीएल द्वारा बदरीनाथ में उत्तराखण्ड का पहला Gas Insulated Substation ( GIS) स्थापित किया जाएगा।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर-अमसरकोट मोटर मार्ग से नंदीगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु ₹830.58 लाख पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्रदान करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि यह मार्ग विकासखण्ड बागेश्वर के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण ग्रामीण मार्ग है। इस मार्ग से नदीगांव क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। इस मार्ग हेतु अन्य किसी स्थान से वैकल्पिक समरेखन सम्भव नहीं है। अतः वर्तमान समरेखन में ही मार्ग निर्माण किया जाना संभव होगा। सीएस ने निर्माण कार्यों के दौरान समयबद्धता तथा उच्च गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

श्री बदरीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत एनएचपीसी द्वारा प्रायोजित सिविक एमिनिटी भवन निर्माण हेतु ₹2566.71 लाख के पुनरीक्षित आगणन पर सहमति प्रदान करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि विगत वर्षों में श्री बदरीनाथ धाम में पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में अत्यधिक व अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप तीर्थयात्रियों एवं श्री बदरीनाथ धाम में अन्तर्गत निवासरत तथा अन्य जनमानस एवं स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने हेतु हाट (बाजार), यात्रियों एवं विशिष्ट तथा अति विशिष्ट महानुभावों की विश्राम व्यवस्था इत्यादि की भारी कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्री बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान की घोषणा की गई है तथा जिसके तहत सिविक एमिनिटी भवन के निर्माण का कार्य निहित है।

बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, पंकज कुमार पाण्डेय सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।