उत्तराखंड में 6 फ़रवरी को यूसीसी को मिल जाएगी मंजूरी,जानिए धामी सरकार का प्लान

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) ड्राफ्ट को सोमवार से बुलाए गए विधानसभा सत्र में 6 फरवरी को पेश करेगी। जिस पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा से पास होने के बाद इसको राज्य में लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड के यूसीसी मॉडल पर गुजरात सरकार ने भी रूचि दिखाई है। गुजरात सरकार भी यूसीसी लागू करने पर विचार कर रही है।

रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी के सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। बैठक में चर्चा के बाद यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। हालांकि, शनिवार को भी कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, लेकिन पहले दिन इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। मंगलवार को यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने के बाद धामी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं हुई।

2 फरवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी ड्राफ्ट सौंप दिया गया था। 740 पन्नों के यूसीसी ड्राफ्ट को तैयार करने में दो साल लग गए। 27 मई 2022 को धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने इस पर दो सालों तक काम किया और 2 फरवरी 2024 को यूसीसी ड्राफ्ट पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया था।
यूसीसी ड्राफ्ट में उत्तराखंड के आदिवासी जनजातियों को छूट दी गई है। इनकी आबादी लगभग तीन प्रतिशत है और ये लगातार विरोध जता रही थी।