Wednesday, July 15, 2026
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उत्तराखंड

जनहित सर्वोपरि, विकास कार्यों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : सांसद अजय भट्ट

हल्द्वानी : जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद अजय भट्ट ने विकास योजनाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनहित सर्वोपरि है और विकास कार्यों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करीब छह घंटे चली बैठक में सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, शिक्षा, पेयजल, कृषि, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि और जल जीवन मिशन सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई।

सांसद ने तीनपानी-गोरापड़ाव, बरेली रोड और लालकुआं मार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए एनएचएआई, पुलिस और यूपीसीएल को सख्त निर्देश दिए। दुर्घटना संभावित स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट और आवश्यक संकेतक लगाने, पूरी रात विद्युत व्यवस्था बनाए रखने तथा पुलिस द्वारा रात्रिकालीन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में 351 करोड़ रुपये की आरडीएसएस विद्युत योजना की प्रगति पर असंतोष जताते हुए सांसद ने जिलाधिकारी को पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को भी योजना से जुड़े कार्यों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

गेठिया में निर्माणाधीन मानसिक चिकित्सालय की समीक्षा के दौरान सांसद ने संबंधित विभाग को सितंबर 2026 तक हर हाल में अस्पताल का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं भवाली में प्रस्तावित मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल की प्रक्रिया भी शीघ्र आगे बढ़ाने की बात कही गई।

बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में संभावित आपदा को देखते हुए तीन माह का राशन, गैस एवं आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने, श्रीलंका टापू क्षेत्र में स्वास्थ्य, राशन और बिजली की निर्बाध व्यवस्था बनाए रखने तथा मोबाइल नेटवर्क विस्तार के शेष कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

स्मार्ट मीटरों से अधिक बिजली बिल आने की शिकायतों पर सांसद ने विद्युत विभाग को पारदर्शी व्यवस्था अपनाने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र समाधान करने को कहा। साथ ही यूयूएसडीए को नई खुदाई के बजाय पहले क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

बैठक में जर्जर विद्यालय भवनों के स्थान पर नए भवन बनाने, शिक्षकों की कमी दूर करने, शेष पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि से जोड़ने, गौशालाओं के विस्तार, स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देने, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा एचपीसीएल की गैस पाइपलाइन परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे, विधायकगण, जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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