धामी कैबिनेट की बैठक मे कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, पर्वतीय क्षेत्र मे बड़े पोल्ट्री फार्म लगाने पर मिलेगी 40 प्रतिशत सब्सिडी
देहरादून: धामी कैबिनेट मे सेना द्वारा चलाये गए ऑपरेशन सिदूर के सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर पीएम मोदी को बधाई दी गयी तो साथ ही कई फैसलों पर मुहर लगायी गयी। स्वरोजगार के लिए पर्वतीय क्षेत्र सहित मैदानी जिलों मे बड़े पोल्ट्री फार्म की नीति को भी मंजूरी दी गयी।
कैबिनेट के फैसले
- मेकेंजी कंपनी ने ऊर्जा विभाग के नुकशान की लेकर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को दी
- सीएम राहत कोष के धन को उन्ही बैंक में रखा जाएगा जहाँ ज्यादा लाभांस मिलेगा
- बड़े पोल्ट्री फार्म के लिए नीति को मिली मंजूरी, 3 हजार लोगों को मिलेगा लाभ, पर्वतीय क्षेत्रों में 40 फीसदी और मैदानी क्षेत्रों में 30 फीसदी सब्सिडी का मिलेगा लाभांस
- गौ सदनों में निराश्रित गोवंश रखने के लिए नई नीति को मिली मंजूरी, गौ शालाओं के निर्माण के लिए डीएम को दी गयी पावर। सरकार गौशालाओं के लिए 60 फीसदी की देगी सब्सिडी।
- वित्त विभाग के सयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को दी मंजूरी
- महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के तहत
- किशोर न्याय नीति कॉपास फंड के उपयोग की नियमावली बनाई गई
- कैबिनेट ने दी स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी को मंजूरी
- सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी सभी जिलों में लागू होगी 30 करोड़ के बजट से महिलाओ को स्वरोजगार दिया जाएगा। 75 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देगी 2 हजार महिलाओ को हर साल मदद देने का टारगेट
- सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समन्वयक को विभाग अध्यक्ष बनाया गया
- सीएम स्वरोजगार योजना की दो अलग अलग योजनाओं को किया गया विलय पहले सीएम स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना जारी थी
- नरेन्द्र नगर में तपोवन कुंजापूरी योजना के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा रोप वे के लिए टेक्निकल पार्टनर रखें जाएंगे। रोप वे बनाने के लिए SPV बनाया जाएगा।
- गृह विभाग के फायर सर्विस के मामले में 12 मीटर से कम और ज्यादा उद्योग के लिए फैसला 12 मीटर से कम मामले में भी अब एरिया के हिसाब से सुरक्षा मानको को वर्गीकरण किया गया है
- स्वजल कार्यक्रम के तरह अब कर्मचारियों को 2021 से 2026 के लिए इनके पदों की निरंतरता दी जाएगी
- प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के मामले में वर्चुवल रजिस्ट्रेशन के मामले में हुआ फैसला
- नई पेशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के तहत कौन से पद अधिसूचित होंगे इसको लेकर हुआ फैसला। अब भर्ती के विज्ञापन की अधिसूचना की तिथि मानी जाएगी
- परिवहन विभाग का मद ग्रीन सेस लेने का फैसला प्रवेश उपकार में बढ़ोतरी को लेकर फैसला जल्द होगा लागू
- धर्मस्व और तीर्थंटन विकास परिषद को कैबिनेट की मंजूरी मिली