मुख्यमंत्री धामी से पत्नी शेफाली शाह के साथ मिले फिल्म निर्माता-निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह,बोले फिल्म फ्रेंडली है उत्तराखंड की नई फिल्म नीति

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपनी आगामी बॉलीवुड फ़िल्म “हिसाब” (मुख्य कलाकार – शेफाली शाह और जयदीप अहलावत) की शूटिंग कर रहे निर्माता-निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह ने भेंट की। विपुल शाह ने उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लाई गई नई फिल्म नीति 2024 को अत्यंत फ़िल्म फ्रेंडली बताया और इस फ़िल्म नीति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस नीति के कारण अब उत्तराखण्ड में फ़िल्मों की शूटिंग को और भी बढ़ावा मिलने वाला है। मुलाक़ात में उत्तराखण्ड फ़िल्म विकास परिषद(UFDC) द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सरल शूटिंग अनुमति की प्रक्रिया को सराहते हुए, शूटिंग के लिए अपने उत्तराखण्ड प्रवास के दौरान शाह ने प्रदेश को संपूर्ण रूप से फ़िल्मकारों के लिए एक फ़िल्म फ्रेंडली डेस्टिनेशन बताया।

उन्होंने यहाँ फ़िल्म शूटिंग करना बाक़ी प्रदेशों की तुलना में बहुत ही सरल बताया और स्थानीय लोगों के सहयोग की भी जम कर सराहना की। उनके अनुसार इस नई फिल्म नीति से फ़िल्म निर्माताओं में उत्साह का माहौल है। शाह ने बताया कि उनकी नयी फिल्म में मुख्य कलाकारों के रूप में शेफ़ाली शाह और अभिनेता जयदीप अहलावत हैं। यह फ़िल्म एक कॉमेडी सस्पेंस फ़िल्म है। इस फ़िल्म की तीन दिन की शूटिंग में 60% से अधिक सपोर्ट क्रू स्थानीय स्तर से लिए गये। मुख्यमंत्री धामी ने विपुल शाह और शेफ़ाली शाह को इस फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार फ़िल्म निर्माण से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। फ़िल्म निर्माण से राज्य में प्रत्यक्ष रोज़गार की नयी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा साथ ही राज्य के पर्यटन को नयी मज़बूती मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि नए शूटिंग डेस्टिनेशनों को भी पर्यटन विभाग के सहयोग से चिन्हित कर उनको भी शूटिंग के लिए प्रचारित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है , जिससे फिल्मों के माध्यम से उत्तराखण्ड के अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों का भी प्रचार हो सके।

मुलाक़ात के दौरान उपस्थित महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पारित नई फ़िल्म नीति में फ़िल्मों के लिए पहले से अधिक अनुदान की राशि को सम्मिलित किया गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ फ़िल्मों और वेब सीरीज को भी अनुदान हेतु सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस भेंट में फ़िल्म विकास परिषद के CEO और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, फ़िल्म विकास परिषद के जॉइंट CEO और संयुक्त निदेशक सूचना डॉ. नितिन उपाध्याय भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पिछले कुछ समय से फ़िल्म और वेब सीरीज की शूटिंग में तेज़ी आयी है। अभी हाल ही में अनुपम खेर के बैनर तले बनी “अनुपम खेर स्टूडियो” की फ़िल्म “तन्वी द ग्रेट” की शूटिंग भी लैंसडौन में कम्पलीट हुई है। जिसकी शूटिंग यहाँ 36 दिनों तक कि गई है। राज शांडिल्य निर्देशित फ़िल्म “Viky Vidya Ka Wo Wala Video” की शूटिंग भी मार्च के महीने में कम्पलीट हुई है जिसमें मुख्य भूमिकाओं में राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी हैं, यह एक कॉमेडी फ़िल्म है। इसके पहले काजोल और कृति सेनन अभिनीत “दो पत्ती” की भी शूटिंग दिसम्बर माह में समाप्त हुई थी। जिसका टीज़र भी नेटफ्लिक्स पर आ चुका है।

उत्तराखण्ड में शूट हुई “11 11” (ग्यारह-ग्यारह) वेब सीरिज़ zee5 पर देखी जा सकती है जिसमें उत्तराखण्ड के ही राघव जुयाल मुख्य किरदार में शामिल हैं। zee5 पर ही “रौतू का राज” फ़िल्म को भी देखा जा सकता है जिसमें मुख्य अभिनय नवाजुद्दीन सिद्धिकी ने किया है। वेब सीरिज़ “लाइफ हिल गई” को डिज़्नी हॉटस्टार पर देखा जा सकता है, जिसमें उत्तराखण्ड के बहुत से कलाकारों को शामिल किया गया है। अमित सियाल द्वारा अभिनीत एक फ़िल्म जिसका नाम “तिकड़म” जियो सिनेमा प्रीमियम पर इसी माह 23 अगस्त को रिलीज़ हुई है। प्रदेश में गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी स्थानीय भाषाओं की फ़िल्मों की शूटिंग की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जनवरी 2024 से अभी तक उत्तराखण्ड फ़िल्म विकास परिषद के ऑनलाइन अनुमति पोर्टल “Single Window System” के द्वारा मात्र 4 महीनों में 150 से भी अधिक शूटिंग अनुमतियां प्रदान की गई हैं जो कि काफ़ी उत्साहजनक है।

फ़िल्म अनुमतियों को लेकर सभी ज़िलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भी लिखा जा रहा है। संरक्षित वन क्षेत्र को छोड़कर उत्तराखण्ड सरकार के अधीन आने वाले विभाग फ़िल्म शूटिंग के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे ऐसा फ़िल्म पॉलिसी में प्रावधान है। फ़िल्म पॉलिसी में उत्तराखण्ड के अनछुए शूटिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने का भी प्रावधान है।उत्तराखण्ड फ़िल्म नीति 2024 में प्रादेशिक भाषा की फ़िल्मों के लिए फ़िल्म प्रोडक्शन पर प्रदेश में किए गये व्यय का 50% तक सब्सिडी या अधिकतम 2 करोड़ तक और हिन्दी और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आने वाली भाषाओं के लिये फ़िल्म प्रोडक्शन पर प्रदेश में किए गये व्यय का 30% या अधिकतम 3 करोड़ तक के अनुदान की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही साथ सब्सिडी के लिए Short Film, Documentary, OTT और Web Series को भी इस नयी नीति में शामिल कर लिया गया है। साथ ही राज्य में फ़िल्म सिटी और फ़िल्म संस्थान को लेकर भी इस नयी नीति में सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है।